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LPG Subsidy: केंद्र सरकार अब केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे रही है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी रद्द कर दी गई है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी कम करके वित्त वर्ष 2022 में काफी बचत की है।
वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 11,896 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। वहीं, 2022 में यह राशि घटकर 242 करोड़ रुपये रह गई है। इस तरह सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में 11,654 करोड़ रुपये की बचत की है।
LPG Subsidy: मंत्री ने संसद को दी जानकारी –
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर के सब्सिडी मूल्य में कटौती की गई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) ने संसद में इसकी जानकारी दी.
उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए दरें कम रखने पर जोर दे रही है।
राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2018 में 23,464 करोड़ रुपये, 2019 में 37,209 करोड़ और वित्त वर्ष 2020 में 24,172 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी पर खर्च किए हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2022 में इसमें तेज गिरावट आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही उपलब्ध होंगे।
किसे मिलेगी सब्सिडी-
केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। एक साल में सिर्फ 12 गैस सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। कुछ महीने पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने के लिए सरकारी खजाने से 6,100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
तेल सचिव पंकज जैन ने पिछले महीने कहा था कि कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों से ही रसोई गैस सिलेंडर खरीदने वालों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है. तब से केवल एक ही सब्सिडी है और वह है पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए।
