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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। अगर आप अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो जल्द ही आपका सपना पूरा होगा। केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मकान निर्माण या खरीद के लिए अग्रिम ले सकते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन के अनुसार अधिकतम 34 महीने का अग्रिम या अधिकतम 25 लाख रुपये तक ले सकते हैं।
इस सुविधा का लाभ 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी उठा सकते हैं। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां साधारण ब्याज दर पर लोन मिलता है। इतना ही नहीं कर्मचारी हाउसिंग एडवांस लेकर बैंक से लिए गए होम लोन को चुका सकता है।
आवास निर्माण अग्रिम मानदंडों के अनुसार, ऋण मूलधन को पहले 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना होगा। कर्ज पर उपार्जित ब्याज को पांच साल में 60 ईएमआई चुकाकर चुकाना होता है। हालांकि, इस अग्रिम लाभ का लाभ उठाने के लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं। क्योंकि अपनी जमीन पर घर बनाना जरूरी है। यदि आप घर का विस्तार करना चाहते हैं तो भी आप इस अग्रिम राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ केवल स्थायी कर्मचारी को ही मिलेगा।
एक अस्थायी कर्मचारी को आवास अग्रिम का लाभ मिलेगा, भले ही उसने 5 साल से अधिक समय तक लगातार काम किया हो।
