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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई सेक्टर को कोरोना महामारी से हुए नुकसान से राहत देने की घोषणा की थी। प्रयोगशाला निर्मित हीरा मशीनों और प्रौद्योगिकी पर शोध के लिए आईआईटी कॉलेज को पांच साल का अनुदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई सेक्टर को कोरोना महामारी से हुए नुकसान से राहत देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयोगशाला में बने हीरों के आयात को कम करने पर काम कर रही है। इसके लिए आईआईटी कॉलेज को मशीनों और तकनीक पर शोध के लिए पांच साल का अनुदान दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी हाइड्रोजन उत्पादन का है। पूंजी निवेश की लागत 33 प्रतिशत बढ़कर रु. 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। यह जीडीपी का 3.3 फीसदी होगा। राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है
बता दें कि केंद्र सरकार ने तेल आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और फोर व्हीलर तेजी से बाजार में जगह बना रहे हैं। 31 जनवरी को संसद में पेश किए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार 2022 और 2030 के बीच 49% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
देश में 633.9 लाख से अधिक एमएसएमई हैं।
MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें थीं। देश में 633.9 लाख से अधिक एमएसएमई हैं। 324.9 लाख एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 309 लाख एमएसएमई शहरी क्षेत्रों में हैं। माइक्रो एमएसएमई की संख्या 630.5 लाख, छोटे एमएसएमई की संख्या 3.35 लाख और मध्यम एमएसएमई की संख्या 5 हजार है। एमएसएमई का देश की जीडीपी में 30 फीसदी और निर्यात में 48 फीसदी योगदान है। वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर से 93.94 लाख लोगों को रोजगार मिला है.
