गुजरात: अब राज्य की सभी जिला अदालतों की कार्यवाही ऑनलाइन देखी जा सकेगी, ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य

महत्वपूर्ण रूप से, वैवाहिक मामले, बच्चे को गोद लेने या हिरासत के मामले, यौन उत्पीड़न के मामले, POCSO अधिनियम के तहत मामलों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामले और गर्भावस्था अधिनियम के तहत मामलों का भी सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। क्योंकि इन मामलों में निजता कानूनों का पालन करना होता है।

कार्यक्रम की शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का स्वागत किया. उन्होंने आगे कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और उसके सदस्य लोगों की सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लगातार काम कर रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय की दैनिक कार्यवाही लाइव है, वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के YouTube चैनल के 1.28 लाख से अधिक ग्राहक हैं और 1.72 लाख से अधिक बार देखा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट के आईटी विभाग ने कड़ी मेहनत की है और आज से शुरू हुई कार्यवाही के लिए प्रशिक्षण दिया है. जबकि उन्होंने हर चीज के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस एम.आर. शाह ने भी एक समय में गुजरात हाईकोर्ट का सदस्य होने पर गर्व जताया। इतना ही नहीं, जस्टिस एम. आर. शाह ने कहा, यह उत्कृष्ट प्रदर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है और समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। सुदूर गांव में बैठा एक छात्र अब जानता है कि देश की सर्वोच्च अदालत में क्या चल रहा है और अब याचिकाकर्ता को भी पता है कि उसके मामले में क्या चल रहा है. गुजरात हमेशा से हर क्षेत्र में नंबर वन रहा है। देश के किसी हाई कोर्ट ने ऐसा काम नहीं किया है, जिससे हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हम भी गुजरात हाई कोर्ट के सदस्य थे।