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केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू कच्चे तेल क्षेत्र को डीरेगुलेट करने का बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देश के कच्चे तेल उत्पादक अब अपनी मर्जी से किसी को भी खुले बाजार में तेल बेच सकेंगे.
इससे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और निजी तेल उत्पादकों को काफी फायदा होगा। नई नीति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। वर्तमान में तेल उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन पर ही तेल बेचते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि नई प्रणाली के लागू होने से देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत अपने तेल का 85 फीसदी आयात करता है। इस फैसले से आयातित कच्चे तेल पर सरकार की निर्भरता कम होगी।
उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को डीरेग्यूलेशन से यहां के तेल उत्पादन में स्थानीय और विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों के राजस्व में कमी नहीं आएगी।
उल्लेखनीय है कि इस खबर के आने के साथ ही आज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली. ओएनजीसी के शेयर करीब 3 फीसदी बढ़कर 153 रुपये पर बंद हुए, जबकि ऑयल इंडिया के शेयर 4.50 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। जानकारों का मानना है कि इस फैसले से दोनों कंपनियों को काफी फायदा होगा।
यह याद किया जा सकता है कि भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में 2014-15 से लगातार गिरावट आ रही है, जबकि हाल के वर्षों में कच्चे तेल की मांग में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में, देश ने केवल 28.4 मिलियन टन (MT) कच्चे तेल का उत्पादन किया, जो लगभग तीन दशकों में सबसे कम है।
