नेशनल : दरअसल सरकार ने प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में कुछ सुधार किए हैं इन सुधारों का प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। और ये नियम उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें कम से कम 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वालों कुछ नियमों में बदलवा किया है। इसके चलते अब कर्मचारियों को नौकरी के दौरान हटाए जाने का डर नहीं सताएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस प्राइवेट कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी होंगे उस कंपनी को कुछ भी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

अब कर्मचारियों को निकालने से पहले सरकार की मंजूरी लेना होगा अनिवार्य

100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली प्राइवेट कंपनी को बंद करना आसान नहीं होगा। कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

केंद्र सरकार ने श्रमकानून में से इस विदादास्पद कानून को हटाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने Closure, Layoff-Retrenchment क्लॉज में भी कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के तहत नया बदलाव किया है। सरकार ने ड्राफ्ट बिल में कर्मचारियों की संख्या 100 से 300 कर दी थी जो अब फिर से 100 कर दी गई है।