गुड न्यूज़ : मोदी सरकार आ रही है नई ‘गारंटी पेंशन योजना’, जाने क्या मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सुप्रितम बंदोपाध्याय ने कहा है कि अथॉरिटी पेंशन स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो न्यूनतम रिटर्न की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि पेंशन प्राधिकरण इस संबंध में पेंशन फंड (Pension Fund) और वास्तविक कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है। इस चर्चा के आधार पर एक प्रस्तावित रूपरेखा तैयार की जाएगी। “पीएफआरडीए अधिनियम के तहत, हमें न्यूनतम आश्वासन वापसी की एक योजना शुरू करने की अनुमति है,” उन्होंने कहा।

योजना चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी

पेंशन फंड (PF) स्कीम के तहत प्रबंधित फंड मार्क-टू-मार्केट हैं। इसलिए निश्चित रूप से कुछ उतार-चढ़ाव हैं और मूल्यांकन बाजार की चाल पर आधारित हैं। बंदोपाध्याय ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें न्यूनतम सुनिश्चित प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हम अपने पेंशन फंड मैनेजरों और कुछ वास्तविक कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो न्यूनतम गारंटी का आदर्श स्तर होना चाहिए, जो दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, गारंटी को बाजार से जोड़ा जाएगा क्योंकि फंड मैनेजरों को निवेश पर रिटर्न के गारंटीकृत हिस्से पर फैसला करना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पीएफआरडीए योजना को चालू वित्त वर्ष में पेश करेगा, उन्होंने कहा, “हम कोशिश करेंगे।” यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हम खुद बना रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ एनपीएस

एनपीएस और एपीवाई में, ग्राहकों को हर महीने, त्रैमासिक या हर आधे साल में एक निश्चित राशि का निवेश करना होता है। इसके बाद ग्राहक को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है। 18 और 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में शामिल हो सकता है। इसे 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस तिथि के बाद शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना आवश्यक है।

2009 से यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खुली है। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। इसी समय, आप शेष राशि से सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय के लिए वार्षिकी ले सकते हैं।