दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019’ को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वाहन डीलर को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में निर्देश दिए।
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इसके साथ ही इसके ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और ईवी सेल के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि अगले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत दिल्ली में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए वह इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लोगों को प्रोत्साहन राशि देगी।
रुपये का प्रोत्साहन ( इन्सेन्टिव्स)।
दो पहिया वाहनों में 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। कारों पर 1.5 लाख रु। ऑटो, ई-रिक्शा और माल ढुलाई पर 30 हजार। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ये सभी प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से अलग से दिए जाएंगे। यानी उपभोक्ता को दोनों सरकारों द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, केजरीवाल सरकार ने स्क्रैपिंग प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यह पहली बार है जब कोई सरकार यह प्रोत्साहन दे रही है। पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों के बदले नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगले एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे
