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विधानमंडल के वर्षा सत्र के पहले दिन 23,149 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की गईं. इसमें से 6,895 करोड़ रुपये की मांग अनिवार्य व्यय के लिए है। इन मांगों पर चर्चा कर मंगलवार को मंजूरी दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए 23,149.75 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। यह अनुपूरक मांग लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता एवं सामाजिक न्याय विभाग के लिए पर्याप्त प्रावधान करती है।
ऋण अदायगी के लिए 4,960 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 3,800 करोड़ रुपये, कोरोना दवाओं की खरीद और आपूर्ति के लिए 1,402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत विधायकों को 310 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1,841 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान मांगा गया है। नागपुर-मुंबई समृद्धि हाईवे के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए 1,200 करोड़ रुपये, हाइब्रिड वार्षिकी के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 1,150 करोड़ रुपये, श्रवणबल सेवा राज्य सेवानिवृत्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 450 करोड़, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान। अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के तहत सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये और महात्मा जोतिराव फुले किसान ऋण राहत योजना के लिए 175 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
अनुपूरक मांगों का लेखावार प्रावधान
सार्वजनिक आरोग्य 3 हजार 644 करोड़ रुपये
लोक निर्माण 3 हजार 40 करोड़ रुपये
जलापूर्ति, स्वच्छता 3,000 करोड़ रुपये
सामाजिक न्याय 1 हजार 843 करोड़ रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार 856 करोड़ रुपये
सहयोग, विपणन 762 करोड़ रुपये
चिकित्सा शिक्षा 628 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास के लिए 628 करोड़ रुपये।
घर 397 करोड़ रुपये
शहरी विकास 397 करोड़ रुपये
