केंद्रीय महिला कोलकाता कांड एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और समयबद्ध जांच की मांग की थी. देवी ने दावा किया कि बनर्जी के पत्र में दी गई जानकारी “तथ्यात्मक रूप से गलत” है और कहा कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की स्थापना में “देरी को छिपाने” का प्रयास किया जा रहा है.
वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 27 अगस्त को प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से अत्यधिक और क्रूर बल प्रयोग के संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. प्रदर्शनकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे. NHRC ने पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को जारी किया गया यह नोटिस भारतीय मानवाधिकार पहल (भीम) के ओपी व्यास द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जारी किया गया है.
डॉक्टर आज जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के उपाध्यक्ष और एम्स नई दिल्ली के एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. सुवर्णकर दत्ता ने कहा, “हम पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अपने सहकर्मी के लिए न्याय मांगने के लिए 31 अगस्त को जंतर-मंतर पर एक बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं. हम केंद्र सरकार से हिंसा को रोकने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अधिनियम लागू करने का भी आह्वान करते हैं. 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, मैं डॉक्टरों से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर हमारे साथ शामिल होने का आग्रह करता हूं. हम अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं और देश भर के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करना चाहते हैं
कोलकाता पुलिस को NHRC का नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 27 अगस्त को प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से अत्यधिक और क्रूर बल प्रयोग के संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. प्रदर्शनकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे. NHRC ने पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को जारी किया गया यह नोटिस भारतीय मानवाधिकार पहल (भीम) के ओपी व्यास द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जारी किया गया है.