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राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वालों के लिए राहत की खबर है। एक तरफ सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू किया गया है, इसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस अनिवार्य हैं। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का असर भी अब दिखने लगा है.
केंद्र सरकार
अब राशन के वजन में नहीं होगी गड़बड़ी
दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उचित मात्रा में खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है।
पूरे देश में लागू हुआ नया नियम
अब देश में सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन के वजन को लेकर असमंजस की कोई जगह नहीं है. राशन डीलरों को हाईब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध करायी गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले. नेटवर्क के अभाव में ये मशीनें ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी काम करेंगी।
क्या कहता है नियम?
सरकार का कहना है कि संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता में सुधार करके अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न के वजन में संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
