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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश के लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के बजट में पहले की तुलना में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद अब इस बजट को बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे. प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी लोगों को घर देना है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को पैसा देती है जिनके पास पक्का घर नहीं है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अगर पात्रता की बात करें तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों को घर आवंटित किए जाते हैं। इसमें उन लोगों को मकान दिए जाते हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं होता है। आवास योजना के तहत सूची तैयार करते समय यह जांच की जाती है कि लाभार्थी के पास कोई मोटरयुक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है। इसके साथ ही कुछ और पैरामीटर तय किए गए हैं।
इसके अलावा अगर किसी के पास 50 हजार या इससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे पीएम आवास नहीं मिलता है. इसके अलावा यदि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति 10000 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ज्ञात हो कि अब तक देश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना में पर्वतीय क्षेत्र के हितग्राहियों को एक लाख 20 हजार रुपये तथा मैदानी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिये एक लाख 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है. सरकार द्वारा इस योजना को हमेशा बजट में प्राथमिकता के आधार पर रखा जाता है और इस बार भी एक बड़ा कदम उठाते हुए इसका बजट बढ़ा दिया गया है।
