8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर केंद्र सरकार लेगी वह फैसला जानिए

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं। वहीं इसका फायदा कर्मचारियों को भी मिल रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे अब कर्मचारियों की शिकायतों के चलते इस संबंध में बयान देने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को सौंपे जाने वाले इस बयान की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी.

न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए तक हो सकता है

फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, लेकिन सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना पर बनाए रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जाएगा।

सरकार भी ला सकती है नया आदेश

सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के बाद कोई नया वेतन आयोग नहीं होगा। इसके बजाय सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ हो सकती है।

जिसमें डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वेतन स्वत: ही संशोधित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने के बाद अधिसूचना जारी कर इसे अधिकृत किया जाएगा।

निम्न आय वर्ग के लिए वेतन और बढ़ सकता है

मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक महंगाई को ध्यान में रखते हुए मध्यम स्तर के कर्मचारियों का वेतन निचले स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए. ऐसे में अगर सरकार 2023 में वेतन का नया फॉर्मूला पेश करती है तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा नहीं होगा. लेकिन निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। उनका मूल वेतन 03 हजार से बढ़कर 21 हजार रुपये हो सकता है।

संघ देगा सरकार को बयान

केंद्रीय कर्मचारी संघ के एक अधिकारी के मुताबिक वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर संघ जल्द ही एक नोट तैयार कर सरकार को सौंपेगा. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इंकार करती है। इसलिए टीम विरोध करने को मजबूर होगी। इस आंदोलन में कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल होंगे।

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