बालासोर ट्रेन हादसे में इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ को लेकर बड़ा खुलासा

अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे की प्रारंभिक जांच में ऐसे सुराग मिले हैं कि जानबूझकर इसके साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है और इसलिए यह महसूस किया गया कि इसकी जांच एक पेशेवर जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम काफी सुरक्षित है और इसमें गलती की गुंजाइश कम है। उनका कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि जानबूझकर छेड़छाड़ न की जाए। रेलवे अधिकारियों के इन खुलासों से एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि बालासोर शायद यह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच में इस पहलू की भी प्रमुखता से जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में मानवीय दखल के कारणों का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की जा रही है.

सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने सोमवार को बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया और जांच शुरू की। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। खुर्दा रोड सर्किल डीआरएम आर राय ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है लेकिन अभी ब्योरा नहीं मिल सका है. रेलवे बोर्ड ने रविवार को हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सूत्रों ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमलों को निराधार बताया और दावा किया कि सुरक्षा समेत रेलवे की सभी जरूरतों के लिए ऐसा किया जा रहा है.धन की कोई कमी नहीं है। सूत्रों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि रेल पटरियों के नवीनीकरण पर मोदी सरकार यूपीए के तहत रेलवे के संरक्षण में है। सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक पैसा खर्च किया है। अगर रेलवे ट्रैक के रेनोवेशन की बात करें तो जहां यूपीए सरकार के दौरान 47 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि मोदी सरकार के दौरान 2023-24 के अंत तक 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।