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कर्मचारियों की छंटनी को लेकर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया श्रम मंत्रालय के निशाने पर आ गई है। कर्मचारी यूनियन की शिकायत पर श्रम मंत्रालय ने कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए समन भेजा है. इस अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने पिछले दिनों 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी और इंजीनियरों, वैज्ञानिकों समेत कई पदों पर तैनात कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है यूनियन नसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट द्वारा श्रम मंत्रालय को भेजी गई शिकायत में तकनीकी कर्मचारियों के संगठन ने कहा है कि अमेजन ने छंटनी के मामले में नियमों का पालन नहीं किया और श्रम कानून का उल्लंघन किया।
अमेज़ॅन को सम्मन के संबंध में
रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस पर बंगलौर के उप मुख्य श्रम आयुक्त के हस्ताक्षर हैं और समन अमेजन इंडिया के भारतीय प्रतिनिधि को भेजा गया है, जिसे बुधवार को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया है.जारी नोटिस में कहा गया है कि अमेजन के अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि को नियत समय और दिन पर सभी सबूतों और दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा. इससे पहले NITES ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजी शिकायत में कहा था कि Amazon अपने कर्मचारियों पर कंपनी छोड़ने का दबाव बना रही है और मामले की जांच होनी चाहिए.अमेजन की ओर से कर्मचारियों को भेजे गए ई-मेल में उन्हें अलग होने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर की समय सीमा दी गई है. कंपनी के इस कदम से कर्मचारियों के परिवार पर गंभीर असर पड़ेगा।
NITES ने श्रम मंत्रालय से अपील की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई भी नियोक्ता सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता है. इस संबंध में शिकायत की एक प्रति अमेजन के प्रतिनिधि को भी भेजी गई है। कर्मचारी संगठन ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे तीन महीने का नोटिस दिए बिना कंपनी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है. NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सलूजा ने कहा कि हम कर्मचारियों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां उस प्रक्रिया को रोक देंगी जिसका पालन अमेजन ने अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए किया है।
महत्वपूर्ण रूप से, अमेज़ॅन ने हाल ही में 10,000 से अधिक छंटनी की घोषणा की और यह पिछले सप्ताह शुरू हो चुका है। कंपनी ने कहा कि अब कई पदों की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ भूमिकाओं को खत्म किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों का कार्यकाल 17 जनवरी 2023 तक होगा और उसके बाद सेवा समाप्त मानी जाएगी
