जम्मू-कश्मीर में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई: 50 अधिकारी निलंबित

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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में भ्रष्ट अधिकारियों पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, जो धारा 370 की आड़ में भाग गए हैं। स्थिति यह है कि पिछले तीन महीनों में चार दर्जन से अधिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और पांच मामलों में सीबीआई जांच शुरू की गई है। 42 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को सीबीआई ने अज्ञात राजस्व अधिकारियों के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज कीं।

जम्मू और कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद, जम्मू और कश्मीर में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया था। इसके तहत, पहली बार भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की स्थापना की गई है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जा सकती है।

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इससे जिला स्तर पर सतर्कता विभाग को बल मिला है। पहली बार, भ्रष्टाचार-रोधी शिकायतों की जाँच यहाँ की गई है। प्रशासन ने दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का स्पष्ट संदेश दिया है। शीर्ष सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने 20 भ्रष्टाचार के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित 50 अधिकारियों में मोहम्मद मुजीब-उर-रहमान, विशेष सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, भारत भूषण, प्रबंध निदेशक, एससी-एसटी और ओबीसी निगम, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार आशिक हुसैन शामिल हैं।

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