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सरकार का फैसला: 8वां वेतन आयोग पर लंबे समय से चर्चा हो रही है. आए दिन मीडिया में इनके बारे में खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसे लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर संशय था। लेकिन अब इस संबंध में मोदी सरकार की ओर से एक नया अपडेट सामने आया है. इसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा।
वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया जवाब-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी दावे को निराधार बताया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने के लिए बातचीत कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
सरकार ने खारिज कर दिया –
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की योजना बना रही है. उन्हें सरकार ने कहा था कि वह नहीं आएंगी।
इस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है –
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि समय-समय पर वेतन मैट्रिक्स में बदलाव होना चाहिए और आगे वेतन आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में, एक्रोयड फॉर्मूला के आधार पर इसकी समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है, जिसे आम जनता द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है।
डीए में संभावित बढ़ोतरी-
बढ़ती महंगाई के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अगस्त की शुरुआत में डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद थी. हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर सरकार डीए बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होगा।
