7th Pay Commission: सरकार ने दो जगह बढ़ाया डीए, जानिए कितनी बढ़ी सैलरी?

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7th Pay Commission: देश के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारों ने अपने श्रमिकों के लिए कुछ राहत के उपाय किए हैं।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में छह प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है.

7th Pay Commission आइए जानें कि वेतन वृद्धि किसे मिलेगी:

छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब उन्हें 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 फीसदी और छठे वेतन आयोग के तहत 174 फीसदी डीए मिल रहा था.

आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को इस साल 1 अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा.

अधिकारियों ने आगे कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का महासंघ पिछले महीने पांच दिनों की हड़ताल पर चला गया था। फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।

अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, जिसमें डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी पर सहमति बनी. मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए बढ़ाने की मांग पर विचार करने का भी वादा किया.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (CAKM) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के अनुसार 34 प्रतिशत डीए और एचआरए की मांग की थी, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं हुई.

इस साल अगस्त से डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी भी दी जा रही है, लेकिन इसे जुलाई 2020 से दिया जाना था। पूर्व की घोषणा के अनुसार हम अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।

उधर, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कर्मचारियों के लिए संशोधित डीए अगस्त से प्रभावी होगा। इस वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 34 प्रतिशत कर दिया गया है।

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