7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का 24 से 44 प्रतिशत वेतन वृद्धि, जारी हुआ आदेश 

0 456

नई दिल्ली: 7th Pay Commission:- हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें वेतन में बंपर बढ़ोतरी मिलने वाली है। नए आदेश के अनुसार, सभी शैक्षिक अस्पतालों में ढाई हजार से अधिक संकाय सदस्यों के वेतन में अब 24 से 44 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोरोना संकट के खिलाफ सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। यह निर्णय तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इससे वहां के सभी सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। वास्तव में, इसके लिए लंबे समय से मांग चल रही है, जो अब पूरी हो गई है।

यहां गांधी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा निर्णय लेने के बाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। बंद होने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर सहमत हो गई है। जनसत्ता की रिपोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2,866 संकाय सदस्यों के वेतन में 24 से 44 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

किसी को कितनी ग्रोथ मिलेगी

आदेश के बाद, सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। यह 34 प्रतिशत की वृद्धि है। साथ ही, एक एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रोफेसरों को 44 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिलेगी और उनका वेतन अब 1 लाख 25 हजार रुपये से बढ़कर 1 लाख 80 हजार रुपये हो जाएगा।

अक्टूबर 2020 से बढ़ा हुआ वेतन

7th Pay Commission: सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वेतन वृद्धि को वर्तमान माह सितंबर 2020 में नकद में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में होने वाला है। यूजीसी के संशोधित वेतनमान 2016 में वेतन भुगतान के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।

हरियाणा में 50,000 कर्मचारियों के स्थायी रूप से रहने की उम्मीद है

हरियाणा में लगभग 50,000 स्थायी कर्मचारियों के लिए जल्द ही कुछ अच्छी खबरें हो सकती हैं। हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी कर सकती है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के सभी विवरण मांगे हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEGIS तालिका की घोषणा की

7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEGIS सूची की घोषणा की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में कर्मचारी के रिश्तेदारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना द्वारा कवर किए गए सभी कर्मचारियों के लिए एक लाभ तालिका है। कर्मचारी को इसमें योगदान देना होगा। नई टेबल जारी होने से कर्मचारियों को फायदा होगा। कोरोना संकट के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना से बहुत सुरक्षा मिलेगी। इस तालिका में सभी जानकारी है कि सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी को कितना पैसा मिलता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवर प्रदान करती है और प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक तरह के बचत कोष के रूप में भी कार्य करती है। हर तीन महीने में सरकार CGEGIS की एक सूची जारी करती है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो इस बचत कोष में जमा राशि का भुगतान उसे किया जाता है।

सूची संख्या 1: यह सूची 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1989 तक 10 रुपये की सदस्यता के लिए और 1 जनवरी, 1990 से 15 रुपये की सदस्यता के लिए जारी की गई है। यह तालिका इस प्रकार है।

सूची संख्या 2: यह सूची उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 जनवरी, 1990 से 10 रुपये प्रति माह की सदस्यता पर संशोधित सदस्यता दर का विकल्प चुना था।

👉 Important Link 👈
👉 Join Our Telegram Channel 👈
👉 Sarkari Yojana 👈

Leave a Reply