मोदी सरकार का 3.3 लाख करोड़ का मास्टर प्लान, देश में बनने वाले है 23 नए एक्सप्रेसवे

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नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Government) अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आई है। इस योजना के तहत, देश में 23 नए एक्सप्रेसवे (Expressway) का निर्माण किया जाएगा। जिसकी दूरी लगभग 7800 किमी होगी। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 3.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मेगा योजना के लिए पांच साल का लक्ष्य रखा है। और उम्मीद है कि मार्च 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इस परियोजना में एक आर्थिक गलियारा भी शामिल है।

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इस मेगा परियोजना में निवेश किए गए लाखों करोड़ों रुपये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और सामग्री की मांग भी बढ़ाएंगे। यह मेगा परियोजना कोरोना द्वारा कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करेगी। योजना निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इससे कार्गो की आवाजाही में तेजी आएगी। वर्तमान में एक कार्गो 24 घंटे में 400 किमी की दूरी तय करता है। जो वैश्विक मानक से 50 फीसदी कम है। एक्सप्रेसवे (Expressway) के बन जाने के बाद, यह गति और लागत और समय को 50 प्रतिशत तक कम कर देगा।

इस परियोजना का उद्देश्य मार्च 2023 तक दिल्ली-मुंबई, अहमदाबाद-धोलेरा, अंबाला-कोटपूतली और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे को पूरा करना है। और 9 अन्य एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसलिए 9 अन्य ग्रीनफील्ड राजमार्ग मार्च 2025 तक पूरा हो जाएंगे। एक बार यह एक्सप्रेसवे (Expressway) बन जाने के बाद देश के प्रमुख शहर जैसे सूरत, सोलापुर, लखनऊ, विजाग, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर, सिलीगुड़ी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे।

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