भारत सरकार ने अमेज़न डॉट कॉम व वालमार्ट के फ्लिपकार्ट जैसी इ-कॉमर्स कंपनियों पर कड़े नियम लगाते हुए फैसला सुनाया है की अबसे वे उन कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच सकती हैं जिनमें उनकी खुद की हिस्सेदारी है.

सरकार ने एक बयान में कहा है की ये कंपनियां अब सामान बेचने वाली कंपनियों के साथ कोई भी ‘विशेष समझौते’ नहीं कर सकती हैं और नए नियम एक फ़रवरी से लागु होंगे.

कॉमर्स मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा है की, “कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें इ-कॉमर्स कंपनी या फिर उसकी दूसरी कंपनी की हिस्सेदारी या फिर सामान पर नियंत्रण है, उसे इ-कॉमर्स कंपनी के प्लेटफार्म पर सामान बेचने की इजाज़त नहीं है.”

आम लोगों पर क्या असर होगा?

असल में इ-कॉमर्स कंपनियां अपनी होलसेल कंपनियों या समूह की अन्य कंपनियों के ज़रिये बड़े पैमाने पर खरीदारी करती हैं, जो की चुनिंदा कंपनियों को अपना सामान बेचते हैं. ये वहीँ कंपनियां हैं जिनके साथ उनकी साझेदारी है या फिर समझौते हैं.

यहीं कंपनियां आगे चलकर अन्य कंपनियों या फिर ग्राहकों को सीधे से ये उत्पाद बेच सकती हैं और क्योंकि उत्पादों के दाम बाजार रेट से कम होते हैं इसलिए वो डिस्काउंट काफी दे पाते हैं. इसी के चलते हमें भी ऑनलइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट काफी कम दाम में मिल जाता है.

सही या गलत?

इससे हम लोगों को तो काफी ज़्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें महँगी पड़ने वाली हैं. वहीँ दूसरी और छोटे व बिचौली कारोबारियों को इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है.