टाटा समूह की टाटा कम्युनिकेशंस की वजह से सरकारी खजाने को 645 करोड़ रुपये का भारी नुकसान

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बड़ी खबर: टाटा समूह की टाटा कम्युनिकेशंस की वजह से सरकारी खजाने को 645 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। कैग की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

सोमवार को जारी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 2006-07 से 2017-18 तक कम कुल राजस्व की सूचना दी, जिससे सरकार को लाइसेंस शुल्क लेवी जारी करने के लिए प्रेरित किया गया। नुकसान उठाना पड़ा।

कुल राजस्व इतना कम है …
सीएजी ने कहा है कि यह रकम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड से वसूलने की जरूरत है। सीएजी ने कहा, “टीसीएल द्वारा दिए गए एनएलडी, आईएलडी और आईएसपी-आईटी लाइसेंस के संबंध में, लाभ और हानि विवरण का ऑडिट किया गया था और बैलेंस शीट के एजीआर स्टेटमेंट का ऑडिट किया गया था।

यह लेखापरीक्षा संवीक्षा 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए की गई थी। इससे पता चला कि कंपनी कुल राजस्व में 13,252.81 करोड़ रुपये की कमी कर रही है, जिससे लाइसेंस शुल्क संग्रह में 950.25 करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

कंपनी का बहुत बकाया है
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनी से लाइसेंस शुल्क के रूप में केवल 305.25 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्र किए गए 305.25 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क में कटौती करने के बाद, कंपनी पर संबंधित अवधि के लिए 645 करोड़ रुपये का बकाया है। यह राशि कंपनी से वसूल की जानी चाहिए।

कैग ने कहा, “यहां तक ​​कि अगर हम स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए एजीआर के 0.15 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर विचार करते हैं, तो भी एक उदार गणना ई और वी बैंड के एकल वाहक को 67.53 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भविष्यवाणी करती है।”

दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध कराए गए औसत एजीआर आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक सर्कल में सालाना राजस्व घाटा 3.30 करोड़ रुपये है।

सीएजी ने यह भी कहा है कि ई और वी स्पेक्ट्रम की नीलामी में देरी के कारण राजस्व हानि केवल सांकेतिक है। राजस्व का वास्तविक नुकसान अधिक हो सकता है।

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