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उत्तराखंड: होम स्टे सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की सीएम धामी ने सुशासन सम्मेलन में दी प्रस्तुति

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुशासन सम्मेलन (मुख्यमंत्री परिषद) में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के होम स्टे सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान उन्होंने स्वरोजगार, पर्यटन, चिकित्सा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संचालित महत्वपूर्ण सरकार की योजनाओं और कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी।

मंगलवार को वाराणसी में मुख्यमंत्री धामी ने सुशासन सम्मेलन (मुख्यमंत्री परिषद) में उत्तराखंड की होम स्टे योजना से बढ़ते स्वरोजगार, पर्यटन स्थलों को विकसित और राज्य से पलायन रोकने में सहायक योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

लाभार्थी को 15 लाख पूंजी सहायता-

मुख्यमंत्री ने बताया कि होम स्टे के तहत राज्य में दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, ट्रैकिंग ट्रेक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चलाई जा रही है। लाभार्थी को 15 लाख तक पूंजी सहायता और ब्याज सहायता 1.50 लाख तक दी गई है। पांच वर्षों के लिए राज्य जीएसटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

3700 सौ से अधिक होम स्टे पंजीकृत-

उत्तराखंड में 3700 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। 14.53 करोड़ की पूंजी सहायता वितरित की जा चुकी है। इस योजना से 8 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है।

ग्रेडिंग की सुविधाएं-

राज्य सरकार की ओर से होम स्टे संचालकों को गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढ़ाचे के विकास, निजी वेब-साइट पर होम स्टे विज्ञापित करने, सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार, निःशुल्क प्रशिक्षण, ट्रैवल मार्ट में निःशुल्क भागीदारी और गुणवत्ता निर्धारण के लिए सरकार की ओर से ग्रेडिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं।

120 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ का अनुदान मंजूर-

राज्य में सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने, पर्वतारोहण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रैकिंग ट्रेक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के लिए वित्तीय अनुदान की व्यवस्था गई है। इस योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक 120 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

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योजनाओं की दी प्रस्तुति-

सुशासन सम्मेलन के दौरान उत्तराखण्ड की ओर से अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी.एम.स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और स्वामित्व योजना पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया।

उत्तराखंड में 45.22 लाख आयुष्मान कार्ड-

अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य में 45.22 लाख आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। कार्डों का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। पर्वतीय अंचल के चिकित्सालयों के लिए पैकेज दरों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

फेज-1 में 12,662 लाभार्थियों को चयनित-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के तहत फेज-1 में 12662 लाभार्थियों को चयनित किया गया। इसके सापेक्ष 12427 आवास पूर्ण हो चुके हैं। फेज-2 में भारत सरकार से 16472 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है, जिस पर कार्रवाई गतिमान है।

464 आवास पूरी-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बी.एल.सी. के तहत 3802, सी.एल.एस.एस के तहत 13287 और ए.एच.पी के तहत 464 आवासों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि का वितरण किया जा रहा है। आवासों की जियो टैगिंग की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से बी.एल.सी. के तहत 50 हजार और ए.एच.पी के तहत एक लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। निशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। पीएमएवाई के लाभार्थियों के लिए 50 वर्ग मीटर नजूल भूमि के निशुल्क आवंटन की व्यवस्था की गई है।

पीएम स्ट्रीट वेंडर में 10,101लाभान्वित-

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 11543 स्वीकृत आवेदनों में से 10101 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान के साथ स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है।

2409 ग्रामों के 102291 अभिलेख तैयार-

स्वामित्व योजना के तहत राज्य में 2409 ग्रामों के 102291 अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिसमें से 98236 अभिलेख वितरित किए गए हैं।

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